पलूस तालुक्यातील पुरग्रस्तांचे त्यांच्या सोयीनुसार कायम स्वरुपी पुनर्वसन करण्यात यावे.....
पलूस | दि. २७ / ०८ / २०२१
पलूस तालुक्यामध्ये पूर येऊन एक महिना होऊन गेला आहे. तरी सुद्धा तातडीचे सानुग्रह अनुदान मिळाले नाही. तसेच कायम स्वरुपी पुनर्वसन व्हावे या संदर्भात कोणतीही चर्चा अध्याप झालेली नाही. म्हणून आज दिनांक २७/८/२०२१ रोजी डि. पी. आय. पक्षाच्या वतीने पलूस तहसिलदार कार्यालया समोर भातापेटी आंदोलन, करण्यात आले आहे.
पलूस तालुक्यातील भिलवडी, माळवाडी, अंकलखोप, नागराळे, ब्रम्हणाळ ही गावे नदी काठावर असून पूरक्षेत्र बाधीत म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत .सातत्याने या गावाना पुराचा धोका निर्माण होत आहे. सन.२००५, २००६ , पासून २०१९, व २०२१ ला या गावाना पुराने वेढा दिला होता व या पूरामुळे येथील लोकांचे संसार उध्वस्त झाले आहेत. विशेष करुन दलितांचे प्रचंड असे नुकसान झाले आहे. २०१९ मधील घरांच्या पडझडीचे आजपर्यंत ९५ हजार १०० रुपयांचे अनुदान अनेक पूरग्रस्तांना मिळालेले नाही.
भिलवडी, माळवाडी, अंकलखोप, नागराळे, ब्रम्हणाळ या ठिकाणी मागासवर्गीय समाज जास्त प्रमाणात आहे त्यांच्या हाताला काम नाही. पूरामुळे प्रचंड असे नुकसान झाले आहे आहे. भिलवडी, नागराळे, माळवाडी या ठिकाणी भटका, विमुक्त बागडी (तांबट) हा समाज प्रचंड मोठ्या प्रमाणात रहात आहे. हा समाज अनेक शासकीय सुविधा पासून वंचित आहे. यांना कोणत्याही मुलभूत सुविधा देण्यात आल्या नाहीत
. तरी या सर्व विषयांच्या संदर्भात व दलित वस्ती सुधार योजनेचा निधी हा मातंग समाजावर खर्च केला जात नाही. अनेक गावांमध्ये स्मशानभूमी, समाजमंदिर नाहीत. मातंग समाजाच्या प्रेताची जाळण्यासाठी अडवणूक केली जाते. स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या अमृत महोत्सवी वर्षामध्ये आजही मागासवर्गीय समाज मुलभूत सुविधा पासून वंचित राहिलेला आहे. म्हणून या भातापेटी आंदोलनाद्वारे, महाविकास आघाडी सरकारचा निषेध म्हणून हे आंदोलन करण्यात आले होते. येत्या काही दिवसात मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास जिल्हाभर तीव्र आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा डी.पी.आय.पक्षाच्या वतीने देण्यात आला आहे.
१) पुरग्रस्तांचे त्यांच्या सोयीनुसार कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यात यावे.
२) पुरग्रस्तांना सानुग्रह अनुदान तातडीने देण्यात यावे.
३) २०१९ मधील घरांच्या पडझडीचे ९५,१०० रुपये अनुदान तातडीने देण्यात यावे.
४) बागडी समाजाला सर्व शासकीय योजना व सुखसुविधा देण्यात याव्यात.
५) दलित वस्ती सुधार योजनेचा निधी मातंग समाजावर खर्च करण्यात यावा.
६) ज्या गावांना पुराच्या पाण्याने वेढा दिला आहे. त्या गावाना पूरग्रस्त म्हणून घोषित करा अशा प्रमुख मागण्यांचे निवेदन पलूसचे तहसीलदार निवास ढाणे यांना देण्यात आले.
या आंदोलनासाठी मा. नंदकुमार नांगरे , राज्य उपाध्यक्ष DPI
मा. अशोकराव वायदंडे
राज्यप्रमुख, (ज हा ल) नेते
मा. सतिश लोंढे
पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष ,
मा. निशांत आवळेकर
जिल्हा कार्याध्यक्ष DPI
मा. कबीर चव्हाण
सांगली जिल्हा अध्यक्ष (ग्रामीण)
मा. संदिप काटे
उपाध्यक्ष, सांगली जिल्हा ,
मा , शंकर सुपनेकर
पलूस ता. उपाध्यक्ष
मा. रामभाऊ देवकुळे
वाळवा तालुका उपाध्यक्ष आदीसह मोठ्या संख्येने आंदोलक उपस्थित होते..
