महाराष्ट्र सरकार व भाजपमधील आमदारांनी राजीनामे द्यावेत...
वंचित बहुजन आघाडी च्या शिष्टमंडळाने नामदार हसन मुश्रीफ यांची भेट घेऊन केली राजीनामा देण्याची मागणी...
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीचे ओबीसी मंत्री, आमदारांना आवाहन...
--------------------------------------------------------------------
सामान्य जनतेचा बुलंद आवाज....!
संपादक - भाऊसाहेब रुपटक्के
----------------------------------------------------------–---------
सांगली | दि. १० जानेवारी २०२२
भारतात सर्वात मोठ्या संख्येने असणारा समूह म्हणजे "ओबीसी". ७३ व ७४ च्या घटना दुरुस्तीद्वारे राज्यात १९९४ साली प्रथमच ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यात आले व त्यानंतर २०१० ला कृष्णमूर्ती यांच्या निकालाने घटनेच्या २४३ व्या कलमात दुरुस्ती करून हे आरक्षण वैध ठरविण्यात आले. परंतु त्यावेळी आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना ३ कसोट्यांचे पालन करणे बंधनकारक ठरवले. त्यातील एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे समाज घटकाची सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, रोजगार, आरोग्यविषयक मागासलेपण सिद्ध करण्याची आकडेवारी म्हणजेच इम्पिरिकल डेटा जमा करून मागासवर्ग आयोगाकडून येणेची होती. डेटा जमा करण्याचे हे काम राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाकडे २९ जून २०२१ ला सोपवले परंतु या आयोगाला ना निधी, ना जागा, ना कर्मचारी दिले त्यामुळे हे काम होऊ शकले नाही. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना इम्पिरीकल डेटा नाही तर आरक्षण नाही निर्णय घेतला त्यामुळे महाराष्ट्रातील ५६ हजार ओबीसी भटके यापासून वंचित राहिले. महाराष्ट्र सरकारमध्ये ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव दिसून येत आहे. असंघटित ओबीसी व भटके विमुक्त यांचा घटनात्मक हकक हिरावला जातोय याला सर्वस्वी जबाबदार एकनाथ शिंदे, हसन मुश्रीफ, विजय वड्डेटीवर हे आहेत. त्याचबरोबर केंद्रातील भाजपा सरकार केंद्रात सत्ता आलेपासून २०११ साली तत्कालीन सरकारने ५ हजार कोटी रुपये खर्च करून बनविण्यात आलेला इम्पिरिकल डाटा दाबू पाहत आहे.ओबीसी डेटाच्या अभ्यासासाठी नेमलेल्या अरविंद पनगारिया समितीवर मागील पाच वर्षांत एकही सभासद नेमला नाही.
दररोज १८ तास काम करणाऱ्या प्रधानसेवकानी अद्याप त्यासाठी वेळही मिळाला नसल्याने समितीची एक सुद्धा बैठक झाली नाही. भाजपाला राज्यघटनेतील सामाजिक न्यायाचा अजेंडाच मान्य नाही. ओबीसींचा सँडविच बनवून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण केंद्रातील भाजप व राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार खाऊ पाहत आहे त्यामुळेच महाविकास आघाडी मधील ओबीसी मंत्री व आमदार तसेच भाजप मधील ओबीसी आमदार यांनी सामूहिक राजीनामे देऊन राज्य सरकार व केंद्र सरकारवर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी दबाव टाकणे गरजेचे आहे असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडी चे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष शाकीर तांबोळी यांनी केले. यावेळी पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष सम्राट शिंदे,उपाध्यक्ष सागर कांबळे, महिला आघाडी राज्य सदस्य डॉ. क्रांती सावंत, कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष विलास कांबळे, कागल तालुका अध्यक्ष आनंद कांबळे, जाकिर मुजावर आदी उपस्थित होते.
वंचित बहुजन आघाडी च्या शिष्टमंडळाने नामदार हसन मुश्रीफ यांची भेट घेऊन केली राजीनामा देण्याची मागणी...
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
*आमचे मित्र व मार्गदर्शक मा. शरद जाधव सर यांना *
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
