बालकामगार मुलांचे जीवन समृद्ध करणारे शिक्षकांची होते गळचेपी : अमोल वेटम..
शासनाकडून २०१६ पासून विद्यार्थ्यांच्या स्कॉलरशिप थकीत, शिक्षकांचा पगार देखील नाही..
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
सांगली : दि.१७/०२/२०२२
जिल्हा युवा संस्था राज्य पुरस्काराने सन्मानित एकलव्य स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर ( पूर्वीचे नाव बालकामगार शाळा) हे वाल्मिकी आवास योजना सांगली येथे स्थित आहे. ५ वी ते ८ वी पर्यंत येथे वर्ग असून गोर-गरीब, कष्टकरी, मुलांची ही शाळा म्हणून नाव लोकिक आहे. या शाळेमध्ये जवळपास ३० हून अधिक विद्यार्थी शिकत आहेत. यामध्ये तीन शिक्षक, एक क्लार्क, एक शिपाई आदी कर्मचारी वर्ग सदर काम पाहत आहेत. या शाळेतील मुलांनी क्रीडा स्पर्धा , चित्रकला स्पर्धा , एक रात्र स्मशानात प्रयोग, रमाई चित्रपट काम आदी स्पर्धा मध्ये उत्स्फूर्त पणे आपला ठसा उमटवला आहे. या शाळेतील शिक्षकांना पुरस्कार देखील मिळालेले आहेत.
सन २०१५ पासून ते २०२१ पर्यंत या शाळेतील विद्यार्थ्यांची स्कॉलरशिप (दर महिना ४०० रुपये) दिलेली नाही. विद्यावेतन , इमारत भाडे, शैक्षणिक साहित्य खरेदी करिता पैसे देखील देण्यात आलेले नाही . शिक्षकांना ७०००, क्लार्क ५०००, शिपाई ३७००, व्यावसायिक शिक्षक यांना ९००० रुपये पगार आहे. परंतु गेले ६ महिन्या पासून हा पगार देण्यात आलेला नाही. विद्यार्थ्यांच्या ट्रेनिंग करिता २००० रुपये प्रति विद्यार्थी मागे, फ्रेशर ट्रेनिंग करिता २०० रुपये अशी तरतूद असताना देखील याचे पैसे शाळेला दिले गेले नाही.
श्रम मंत्रालय भारत सरकार राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प यांच्या तर्फे निधी सर्वेक्षण , शिक्षकांचा पगार, विद्यार्थ्यांची स्कॉलरशिप, ट्रेनिंग, फळा, फर्निचर करिता ५००० रूपये देण्यात येते. तथापि सन २०२०-२१ करिता सदर निधी देण्यात आलेला नाही. गेले २ वर्षापासून शैक्षणिक , किरकोळ साहित्य खर्चाची प्रतिपूर्ती करूनही निधी देण्यास टाळाटाळ होत आहे. सांगली महापुराचा दोन वेळा फटका देखील या शाळेला बसला परंतु एक रुपयांचा निधी देखील यावेळी शासनाने मंजूर केला नाही. आमदार, खासदार यांनी लक्ष याकडे लक्ष द्यावे.
राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प संचालक हे शिक्षकांची पगार, विद्यार्थीची माहिती, विद्यावेतन, इमारत भाडे, शैक्षणिक साहित्य खरेदी माहिती घेत असतात. सदर कामी प्रस्ताव तसेच लागणारा निधी मंजूर करण्याबाबतची कार्यवाही जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प यांना आहेत. त्यांनी याकडे लक्ष द्यावे, शाळा बंद करणेबाबत निर्णय मागे घ्यावा व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे, अन्यथा आंदोलन केले जाईल असा इशारा रिपब्लिकन स्टुडंट्स युनियनचे संघटना प्रमुख अमोल वेटम यांनी दिला.
३१ जुलै २०२१ रोजी सहायक कामगार आयुक्त तथा सचिव अनिल गुरव हे शाळा बंद करण्याबाबत नोटीस पाठवतात. परंतु शाळा बंद करण्याआधी प्रलंबित रक्कम, निधी, मानधन आदी अदा करणे आवश्यक आहे पण तसे झाले नाही, याची गांभीर्याने चौकशी होणे गरजेचे आहे अशी मागणी प्रा, शिवाजी त्रिमुखे (संचालक, एकलव्य स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर) यांनी केली.
-------------------------------------------------------------------
