विशेष शिबीरे घेऊन गोसावी समाजाच्या
जात प्रमाणपत्राचा प्रश्न निकाली काढावा....
राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम..
--------------------------------------------------------------------
सामान्य जनतेचा बुलंद आवाज....!
संपादक - भाऊसाहेब रुपटक्के.
--------------------------------------------------------------------
मुंबई | दि. 02/02/2022
राज्यातील काही भागात असलेल्या गोसावी समाजाच्या जुन्या नोंदी नसतील तरी इतर पुराव्यांच्या आधारावर जात प्रमाणपत्र देता येईल काय या विषयी पडताळणी करुन जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी विशेष शिबीरांचे आयोजन करण्यात यावे असे निर्देश सामाजिक न्याय राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी दिले . गोसावी समाजाच्या समस्या समजून घेण्यासाठी आज मंत्रालयात या समाजातील काही सदस्यांसोबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.
१ फेब्रुवारी 2022 रोजी गोसावी समाजाच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात सामाजिक न्याय राज्यमंत्री डॉ विश्वजीत कदम साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयीन दालनात बैठक पार पडली. यावेळी झालेल्या बैठकीत सामाजिक न्याय विभागाच्या अपर मुख्य सचिव जयश्री मुखर्जी,बार्टी चे महासंचालक , श्री.धम्मजोती गजभिये, अश्विनी यमगर,अवर सचिव श्री.प्रकाश इंदूलकर अवर सचिव महसूल आदी सह समाजातील प्रतीनीधीनी म्हणून श्री.लालासाहेब चव्हाण राष्ट्रीय सरचिटणीस अखिल भारतीय भटके गोसावी समाज महासंघ, अप्पासाहेब जाधव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अनिल जाधव राष्ट्रीय सदस्य , संतोष मोरे राष्ट्रीय खजिनदार श्री.जालीदर जाधव सांगली जिल्हा अध्यक्ष गोसावी समाज, आकाश जाधव पलुस तालुका अध्यक्ष . राजेश जाधव उपसरपंच भिलवडी स्टेशन ,आदी सह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
डॉ. कदम पुढे म्हणाले, राजस्थानी आणि गुजराती सारखी मेवाडी भाषा बोलणारा हा समाज पाल टाकून राहणारा आणि देशभ्रमण करत पोट भरणारा समाज आहे. या समाजात अनेक पोट जाती देखील आहे. त्यापैकी काही विशिष्ट पोटजाती वगळता इतर समाजास शासनाच्या योजनांचा लाभ घेतांना अडचणी येतात. या सर्व अडचणींवर योग्य तो मार्ग काढण्यासाठी ज्या भागात या समाजातिल लोकसंख्या जास्त आहे अशा ठिकाणी महसूल यंत्रणा व सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून विशेष शिबीर आयोजित करावे.
भटक्या जमातीतील समाजासाठी ज्यांच्याकडे जुने रहिवासाचे पुरावे नाहीत त्यांच्यासाठी गृहविभागा मार्फत केलेल्या चौकशीच्या आधाराने प्रमाणपत्र देण्याचा पर्याय आहे, यासारख्या या समाजाला दिलेल्या अधिकार आणि सवलतींबाबत जागृकतेचा अभाव आहे, अशी माहीती अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती मुखर्जी यांनी दिली. राज्य मागास आयोगामार्फत या जातिचे सर्वेक्षण व्हावे या मागणीसाठी पाठपुरावा होणे आवश्यक असल्याचे बार्टीचे डॉ. गजभिये यांनी यावेळी सांगितले.
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
