पालकमंत्र्यांच्या जलसंपदा विभागाचा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मायनर एरीकेशन च्या माध्यमातून शॉक...
बिनकामाचे मायनर एरीकेशन ऑफिस बंद करा..
संदीप राजोबा ...
=====================================
=====================================
वसगडे | ता. ७ एप्रिल २०२२
ऊसाच्या चालू गळीत हंगामामध्ये गाळपास गेलेल्या उसाचा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कोणतीही पूर्व सूचना किंवा पूर्व संमती न घेता मायनर एरीकेशन चा दंड ऊस बिलातून साखर कारखानदारांनी कपात केलेला आहे.
एक तर सांगली जिल्ह्यातील अपवाद वगळता बाकीच्या कारखान्यांनी एक रकमी एफ आर पी दिली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज सुद्धा भागलेले नाही. त्यातच मार्च एंड मुळे बँका व पतसंस्था शेतकऱ्यांच्या दारात ठाण मांडून आहेत. त्यातच भरीत भर म्हणून वसगडे , भिलवडी , अंकलखोप , ब्रह्मनाळ परिसरातील शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून कारखानदारांनी खासकरून दत्त इंडिया इंडिया ने चालवण्यास घेतलेला वसंत दादा साखर कारखान्याने मनमानी पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून लाखोंच्या रखमा वसूल केल्या आहेत. त्याच्या पावत्या सुद्धा इरिकेशन विभागाने शेतकऱ्यांना दिलेल्या नाहीत. जर कारखान्या मार्फतच वसुली होणार असेल तर सदरचा मायनर इरिकेशन विभाग शासनाने बंद करावा व विनाकारण सर्वसामान्य जनतेच्या पैशाचा अपव्यय व भुर्दंड टाळावा इरिकेशन विभागाचे कर्मचारी शेतामध्ये न जाता ऑफिसमध्ये बसूनच रकमांची आकारण्या करतात व चिरीमिरी घेऊन आकारणी कमी-जास्त लावतात व त्यांच्या रजिस्टरमध्ये दाखवायचे तेवढ्याच आकारण्या दाखवतात. शेतकरी आपला मायनर एरीकेशन दंड कमी होईल म्हणून यांच्या आमिषाला बळी पडतो. परंतु दर तीन वर्षांनी तेथील कर्मचारी बदलतो व नव्याने रुजू झालेला कर्मचारी मागील सर्व आकारणीची वसुली ची नोटीस त्या शेतकऱ्याला देतो. त्यामुळे शेतकरी दुहेरी अडचणीत सापडतो.
यासंदर्भात सांगली कारखान्याचे प्रतिनिधी अमोल शिंदे यांना जाब विचारला असता त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. आम्हाला एरीकेशन विभागाकडून वसुलीची नोटीस आली होती म्हणून आम्ही सदरची वसुली केलेली आहे जर तुमची काय तक्रार असेल तर आम्ही सदर विभागाची बैठक लावतो असे त्यांनी सांगितले.
उद्या जर का गावातील किराणा मालाच्या दुकानदाराने कारखानदारांना आमच्या किराणा मालाच्या उधारीची यादी पाठवली तर ते सुद्धा हे कारखानदार वसूल करणार का ?
वरील सर्व गैरप्रकार कारखान्याने त्वरित थांबावा अन्यथा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना या इरिगेशन विभागाचा तसेच या कारखानदारांची मनमानी खपवून घेणार नाही.
जोपर्यंत आमच्या ऊस बिलाची रक्कम पूर्णपणे मिळत नाही तो पर्यंत कारखान्याच्या ऑफिसमधून उठणार नाही. त्या ठिकाणी ठिय्या आंदोलन केले जाईल त्यामुळे संबधितांनी या गंभीर बाबींची तात्काळ दखल घ्यावी अन्यथा होणाऱ्या सर्व परिणामांची जबाबदारी ही कारखान्याची व इरिगेशन विभागाची राहील.
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
