yuva MAharashtra महाराष्ट्रातील रामोशी बेरड या समाजाला कर्नाटक राज्याप्रमाणे आदिवासी आरक्षण द्या.. अन्यथा महाराष्ट्र भर जन आंदोलन.. लक्ष्मणराव चव्हाण

महाराष्ट्रातील रामोशी बेरड या समाजाला कर्नाटक राज्याप्रमाणे आदिवासी आरक्षण द्या.. अन्यथा महाराष्ट्र भर जन आंदोलन.. लक्ष्मणराव चव्हाण



=====================================
=====================================

पलूस | दि. ०७ डिसेंबर २०२२

वसगडे ता.पलूस येथील रामोशी बेरड, बेडर हक्क परिषदेचे अध्यक्ष लक्ष्मणराव चव्हाण यांच्या घरी जेष्ठ विचारवंत, साहित्यिक, भाषा तज्ञ व राष्ट्र सेवा दलाचे माजी अध्यक्ष डॉ. गणेश देवी व डॉ. सुरेखा देवी यांनी भेट दिली.
यावेळी पलूस तालुक्यातील रामोशी बेरड, बेडर हक्क परिषदेमधील पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
समाजाच्या मूलभूत गरजेसाठी येणाऱ्या अनेक अडचणी , आरक्षणासाठी सरकारने घातलेला घोळ , कर्नाटक राज्याप्रमाणे आरक्षणाची केलेली मागणी यासह अनेक महत्त्वाच्या सामाजिक विषयावरती महत्त्वपूर्ण चर्चा करण्यात आली.

डॉ. गणेश देवी यांनी उपस्थित असणाऱ्या रामोशी सह भटक्या विमुक्त कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला.
ते म्हणाले की, आज पर्यंत राजकीय पक्षांनी भटक्या विमुक्त जातींच्या मागण्यासह सामाजिक गंभीर  प्रश्न नीटपणे समजून घेतले नाहीत. 
या पुढच्या काळात सर्वच पक्षांना आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये भटके विमुक्तांचे जे मुलभूत  प्रश्न आहेत मग त्यामध्ये स्वताचे ओळख हक्क अधिकार , जातीचे दाखले , रहिवासी दाखले , पुनर्वसन यासह इतर अनेक  येणाऱ्या सर्व अडचणी या प्राधान्य क्रमाने त्यांच्या मेनी फेस्टिवमध्ये समावेश करण्यास भाग पाडू आणि प्रत्यक्षात सरकार त्याची अंमलबजावणी कशी करेल यासाठी  लढा उभारू असे प्रतिपादन त्यांनी यावेळी बोलताना केले.


यावेळी बोलताना लक्ष्मण चव्हाण म्हणाले की, महाराष्ट्रामध्ये रामोशी बेरड आणि बेडर या नावाने हा समाज ओळखला जातो परंतु गेल्या 70 वर्षापासून महाराष्ट्र सरकारने या नावाने ओळखला गेलेला समाज एकच आहे हे वारंवार सांगूनही अशा प्रकारचा बदल केला नाही. त्यामुळे समाजाचे फार मोठे नुकसान होत आहे. रामोशी आणि बेरड हे विमुक्त एक मध्ये एक नंबर बेरड 11 नंबर रामोशी असे वेगवेगळे मानले आहे तर बेडर हे अनुसूचित जातीमध्ये आहे. या वेगळ्या नावामध्ये नावात फरक असला तरी त्यांच्यात विवाह संबंध होतात सगळ्या चालीरीती परंपरा एकच आहेत. कर्नाटक मध्ये या समाजाला अनुसूचित जमाती म्हणजे आदिवासींच्या सवलती आहेत. मुलता हा समाज आदिवासी आहे परंतु प्रशासनामध्ये आणि राज्यकर्त्यांनी जाणीवपूर्वक जातीमध्ये फूट पाडण्यासाठी अशा प्रकारची कारस्थान केले आहे. वारंवार मागणी करूनही सरकार त्यावर काही निर्णय घेत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला आम्ही 03 फेब्रुवारी 2023 पर्यंतची मुदत देत आहोत. जर सरकारने यावर काही निर्णय घेतला नाही तर या दिवशी पूर्ण महाराष्ट्रभर जनआंदोलन पेटेल असा इशारा लक्ष्मण चव्हाण यांनी या बैठकीत दिला.


याप्रसंगी  लक्ष्मणराव चव्हाण , संगाप्पा पाटोळे , मारुतीराव शिरतोडे , हिम्मतराव मलमे , दगडू जाधव , पंजाबराव गुजले , सागर चव्हाण , माळवाडीचे निवास मोटकट्टे , इराप्पा नाईक , खेडेकर सर , सुरज चव्हाण , शैलेंद्र चव्हाण , प्रकाश यादव , अश्विनी चव्हाण , रोहन सेगर आदीसह भटके विमुक्त मधील बहुसंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆