======================================
======================================
कुंडल | दि.०२ फेब्रुवारी २०२३
पायाभूत गोष्टींचा विचार न करता सादर केलेला अर्थसंकल्प हा जनसामान्यांना विचारात न घेताच सादर केला आहे अशी टीका आमदार अरुणअण्णा लाड यांनी पत्रकार परिषदेत अर्थसंकल्पावर बोलताना केली.
आमदार लाड म्हणाले, शेती, उद्योग, शिक्षण, साखर कारखाने, बेरोजगारी या पायाभूत सुविधा असताना याबाबत कसलीही ठोस तरतूद या अर्थसंकल्पात दिसत नाही.
साखर कारखान्यांना 9 हजार 500 कोटींचा प्राप्तिकर माफ करण्याची घोषणा म्हणजे केवळ वल्गना आहे कारण, मुळातच हा प्राप्तिकर चुकीच्या पद्धतीने कारखान्यांवर लादला होता. 1990 सालापासून ऊस उत्पादकांना एफआरपी देण्याचे धोरण आले त्यातील पहिली काही वर्षे एफआरपी कमी असायची व दिलेला दर जास्त असायचा आजरोजी एफआरपी वाढत गेली आणि त्यापेक्षा जास्त दर देणे व त्यावर कर आकाराने हे नियमबाह्य आहे. एफआरपी म्हणजे काय? हे शासनाला आजही कळले नाही. एफआरपी म्हणजे एकप्रकारचा मापदंडच आहे आणि या मापदंडापेक्षा कमी किंमत न देण्याचा हा अलिखित नियम आहे.
शेतीचे उत्पादने ही नैसर्गिक आपत्ती, जागतिक बाजारपेठेतील चढउतार यावर अवलंबून असते, जशी इतर धान्यांना हमी किंमत असते तशीच ऊसाला ही आहे, सोयाबीनची एफआरपी 5 हजार 300 असताना त्याचा दर 9 हजारांच्या घरात गेला होता मग पुढील किंमतीला कर लावायचा का? मग हा नियम ऊसालाच कसा लागू होतो? त्यामुळे ही करमाफी नाही तर चुकीची दुरुस्ती या सरकारने केली आहे.
शेतीच्या कसल्याही उत्पादनावर हमीभावासाठी तरतूद किंवा त्यावर साधे भाष्य केलेले दिसत नाही उलट रासायनिक खतांवरील सबसिडी कमी केल्याने त्याचा भार शेतकाऱ्यांवरच पडणार आहे. शेतीसाठी केलेल्या तरतुदीत केवळ कागदोपत्री उद्दीष्ठ पूर्ण न करता, उत्पादन वाढीला चालना मिळावी म्हणून कर्जपुरवठा केला पाहिजे.शेतीपूरक असलेल्या दूध उद्योगाला ही विचारात घेतले नाही उलट बाजारपेठेवर त्याचा दर अवलंबून ठेवला आहे. नैसर्गिक शेती म्हणजे काय? त्यातून किती उत्पादन मिळते याचा अभ्यास न करता त्यासाठी तरतूद केल्याचे दिसते.
आमदार अरुणअण्णा लाड.
विमा संरक्षण शेतीसाठी आणले पण त्यातही विमा कंपन्यांचाच जास्त विचार केल्याचे दिसते.
व्यवसायाभिमुख शिक्षण देवून आत्मनिर्भर युवक घडवण्यापेक्षा चुकीच्या शिक्षणपद्धतीमुळे बेरोजगारीला चालना दिली जात आहे. त्यामुळे फक्त 20 टक्केच युवकांना कौशल्ययुक्त शिक्षण मिळाले आणि उर्वरित युवकांना ते न मिळाल्याने जागतिक बाजारपेठेत ते टीकलेले दिसत नाहीत.
जागतिक मंदी आणि युद्धाचे सावट देशावर असताना संरक्षणासाठीची तरतूद ही इतर देशांच्या तुलनेत अत्यल्प आहे.
शासकीय उद्योगांचे खासगीकरण म्हणजे सामान्यांच्या मुळावर घाला घालण्यासारखे आहे हे थांबले पाहिजे, सहकाराचे खासगीकरण थांबले पाहिजे यासाठी तरतूद नाही पण ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे.
मागील अर्थसंकल्पातही अनेक घोषणा केल्या पण त्यातील कितींची पूर्तता केली हा विषय गुलदस्त्यातच आहे त्यासाठी मागील अर्थसंकल्पातील एकूण तरतुदींपैकी किती पूर्ण झाल्या? किती शिल्लक राहिल्या? याची माहिती पुढील अर्थसंकल्पात देणे आवश्यक आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प हा केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच केल्याचे स्पष्ट दिसते असल्याचे त्यांनी सांगितले.
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
