संदिप राजोबा ; प्रतिक्रिया
व्हिडीओ पहा
👇
=====================================
=====================================
सांगली | दि. २६ मार्च २०२३
महाराष्ट्र शासनाने एसटी प्रवासामध्ये महिलांना ५० टक्के तिकीट सवलत जाहीर केलेली आहे.उर्वरित ५० टक्के रक्कम ही महाराष्ट्र शासन एसटीला देणार आहे.परंतु ही सवलत देत असताना शहरी बस ने प्रवास करणाऱ्या महिलांना सवलत दिलेली नाही.त्यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांच्यावर हा अन्याय आहे.याचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाने शहरी बस करता महिलांना ५० टक्के सवलत द्यावी, अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय नाही.असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष संदीप राजोबा यांनी दिली आहे.
सांगली शहरापासून वीस किलोमीटर अंतरापर्यंत एसटीची शहरी बस सेवा सुरू आहे. वास्तविक पाहता महानगरपालिकेच्या शेजारी असणाऱ्या असणारी गावे ही ग्रामीण आहे.त्या गावांचा महानगरपालिकेची काही संबंध नाही. केवळ कागदपत्रे असलेल्या नियमामुळे सदरची शहर बस वाहतूक वीस किलोमीटर अंतरापर्यंत धावत आहे.मुळात शरीराचे तिकीट दर हे जवळपास शिवशाही तिकीट दरा इतपत आहेत.सध्या महाराष्ट्र शासनाने ग्रामीण भागात प्रवास करणाऱ्या फेऱ्यांकरीता महिलांना ५० टक्के तिकीट दर सवलत दिलेली आहे. परंतु ही सवलत शहरी बसला नाही. त्यामुळे
कसबे डिग्रज , कवठेपिरान , दुधगाव , समडोळी , मौजे डिग्रज , मालगाव , म्हैशाळ , गुंडेवाडी , लक्ष्मीवाडी , वसगडे , खटाव ब्राह्मणाळ , भिलवडी , अंकलखोप , माळवाडी औदुंबर , धनगाव , बागणी , शिरोल , कुरुंदवाड , नरसिंहवाडी , शिरोळ ,
या भागातील प्रवास करणाऱ्या महिला प्रवाशांना सदरचे सवलत मिळत नसल्यामुळे संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.वास्तविक पाहता शहरी बस वाहतूक ही एसटी महामंडळाकडून चालवली जाते परंतु सवलत देत असताना मात्र दुजाभाव केलेला आहे.
अशातच जेष्ठ नागरिक अमृत महोत्सवी नागरिक आणि नुकतीच सुरू केलेली महिला सन्मान योजना या शहरी बसला लागू केलेली नाही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांच्या समवेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटून याविषयी चर्चा केली जाणार आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत शहरी बसला महिलांना 50 टक्के तिकीट सवलत दर लागू केल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही.अन्यथा जोपर्यंत सावलत मिळत नाही तोपर्यंत आमचे आंदोलन थांबणार नाही.मुख्यमंत्र्यांना व महामंडळाच्या सचिवांना भेटून हा लाभ शहरी बसेसना सुद्धा देण्यात यावा.याविषयी तात्काळ निर्णय जाहीर करावा तसेच होणाऱ्या परिणामांची जबाबदारी ही शासनाची राहील .असा इशारा संदीप राजोबा यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे दिला आहे.
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
