======================================
======================================
कुंडल : वार्ताहर दि. १३ जुलै २०२३
प्राथमिक शिक्षणाचा खेळखंडोबा करून ते बंद पाडण्याचा डाव शासनाने मांडला आहे तो खपवून घेतला जाणार नाही असा इशारा पदवीधर आमदार अरुणअण्णा लाड यांनी कुंडल (ता.पलूस) येथे पत्रकार परिषदेत दिला.
ते शासनाने नुकताच प्राथमिक शाळांमधील रिक्तजागी निवृत्त शिक्षकांची 20 हजार रुपये मानधनावर कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याच्या शासनाच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करताना बोलत होते.
आमदार लाड म्हणाले, प्राथमिक शाळांमध्ये गेल्या दहा वर्षांपासून एक ही नवीन नियुक्ती केली नाही, दोन-तीन तुकड्या एकटा शिक्षक सांभाळत आहे, कित्तेक शाळेच्या इमारती पडलेल्या आहेत अशा परिस्थितीमुळे राज्यातील बहुतांश शासकीय प्राथमिक शाळांकडे पालकांनी पाठ फिरवली आहे.
अशा परिस्थितीत कंत्राटी पद्धतीने शिक्षकांची नेमणूक करणे म्हणजे हे सामान्यांचे शिक्षण संपवण्याचा डावच शासनाने मांडला आहे.
राज्यात आजरोजी अनुदानित प्राथमिक,माध्यमिक शाळेत 6 हजार 100 शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. जिल्हा परिषदेकडील शाळांमध्ये 18 ते 19 हजार जागा रिक्त आहेत या रिक्त जागा उच्च न्यायालयाची अडचण सांगून त्या जागांवर नियुक्त्या केल्या नाहीत. यामुळे डी.एड., बी.एड., एम.फिल.,नेट, सेट झालेले हजारो पदवीधर युवक पात्रता असूनही नोकरिशिवाय हालाकीचे जीवन जगत आहेत, त्यातच हा शासनाने सेवानिवृत्त शिक्षाकांच्या भरतीचा डाव काढून या तरुण पदविधरांच्या भविष्याचा कसलाही विचार या शासनाने केला नाही.
एकतर सेवानिवृत्त शिक्षक सेवानिवृत्त होताना हेडमास्तर पदावर गेल्यावर शिक्षणाचा आणि त्यांचा संबंध कमी होत जातो, त्यामुळे शिक्षणापासून दुरावलेल्या आणि वयोमानानुसार होणाऱ्या विस्मरणाने निवृत्तीनंतरच्या या शिक्षकांच्याकडून नवीन पिढी घडवण्याचे कसले दिवा स्वप्न हे सरकार पाहत आहे? निवृत्तीचे वय ठरवताना या सर्व बाबींचा विचार करूनच केलेले असताना पुन्हा निवृत्तीनंतर त्यांना प्रवाहात आणणे कितपत योग्य आहे? असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
आमदार अरुणअण्णा लाड
काही दिवसांपूर्वी राज्यातील खेडोपाड्यातील 16 टक्के मुली फक्त बस सेवा नसल्याने शिक्षणापासून वंचित राहिल्याचे समोर आले होते.पुणे महापालिकेच्या काही शाळेत पात्र शिक्षकाविना 25 टक्के मुले अडाणी आढळून आली आहेत. ही राज्यातील शिक्षणाची चालवलेली चेष्टा शासनाने थांबवावी.
भविष्यात सहावी आणि आठवीच्या वर्गांत बोर्डाची परीक्षा घेण्याचे धोरण शासन राबवत आहे हे स्वागतार्ह आहे पण, शिक्षकांविना हे धोरण कसे राबविणार आहात? मग ती शिकणार काय आणि उत्तीर्ण कशी होतील. तांत्रिक शिक्षणाशिवाय नवीन पिढी कशी घडेल असा प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
शासनाने शिक्षण क्षेत्रात ज्या नेमणुका करायच्या त्या तात्पुरत्या करुदे, कायम करुदेत किंवा रोजंदारीवर करुदे पण ज्या नियुक्त्या करायच्या आहेत त्या नवीन पदविधारांच्या करा आणि जर असे झाले नाही तर सामान्यांतून उद्रेक होईल, आम्हीही या बेकार पदविधारांसाठी रस्त्यावर उतरू असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
