======================================
कुंडल : वार्ताहर दि.21 ऑगस्ट 2023
केंद्र शासनाच्या अन्यायकारक आयात-निर्यात धोरणातून शेतकरी, शेती संपवण्याचा केंद्राचा उद्योग असल्याचे मत आमदार अरुणअण्णा लाड यांनी व्यक्त केले. ते कुंडल (ता.पलूस) येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
आमदार अरुणअण्णा लाड
अरुणअण्णा लाड म्हणाले, तीन महिन्यांत येणाऱ्या कांदा पिकाला आत्ता कुठं चांगले दिवस येत होते तोपर्यंत निर्यात बंदी घालून शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडण्याचा धोरणात्मक निर्णय शासनाने घेतला. वास्तविक कमी कालावधीच्या पिकामुळे ग्राहकाला जास्त काळ वाढीव दराचा त्रास होत नाही तरीही त्या अल्पकाळासाठी निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लागू करण्याची आवश्यकताच नव्हती. याआधी गहू आणि तांदळाला जगातून मोठी मागणी असताना अचानक निर्यात शुल्क वाढवून किलोला 10 रुपयांचा फटका उत्पादकांना बसला. तसेच टोमॅटोच्या बाबतीतही केंद्राने नेपाळहुन टोमॅटो आयात करून तो स्वस्त केला, परंतु देशांतर्गत उत्पादित झालेला टोमॅटो काही महिन्यांपूर्वी कवडीमोल किंमतीने शेतकऱ्यांनी विकला तर परवडत नाही म्हणून उभ्या पिकावर नांगर फिरवला होता मग आता त्याच शेतकऱ्याला जर जादा दर मिळत असेल तर शासनाच्या पोटात शूळ का उठत आहे?
भारतासारखी इतर कोणत्याच देशात खाद्यतेलाची वाताहत झाली नाही, याला सर्वस्वी हे सरकारच कारणीभूत आहे, तेलंबियांच्या उत्पादन वाढीसाठी कसलेही नियोजन न केल्याने जवळपास 75 टक्के म्हणजे जवळपास वर्षाकाठी एक लाख साठ हजार कोटींचे खाद्यतेल आयात केले जाते. कडधान्ये हे देशात मुख्य पीक कधीच नव्हते, ती कडधान्ये होती तरीही त्यांचा तुटवडा भासला नव्हता मग आता त्यांचा तुटवडा का भासत आहे? तूर डाळीवर केंद्र शासनाने पुढील सहा वर्षांचा आयातीचा करार करून तुरीची किंमत वाढवली आहे. तीच अवस्था हरभरा, सोयाबीन बाबतीत ही आहे.
साखर उद्योगात ही निर्यातीचे धोरण दोन टप्प्यात जाहीर केले होते पण वास्तविक एकाच टप्प्यात निर्यात करून पुढच्या टप्प्यातील निर्यातीला अचानक निर्बंध घातल्याने कित्येक व्यापाऱ्यांची आजही कच्ची साखर बंदरात पडून आहे. जगात साखरेची मागणी असतानाही शासनाच्या चुकीच्या निर्णयामुळे देशातील साखर उद्योग अडचणीत आणला जात आहे. यामुळे सहकार अडचणीत आला आहे.
देश स्वतंत्र झाल्यापासून शेतकरी आणि शेतकरी नेत्यांची एकच मागणी होती की, उत्पादन खर्च अधिक नफा असा शेतीला हमीभाव मिळाला पाहिजे पण गेली 75 वर्षात शासनाने तुटपुंजा हमीभाव देवून शेतकऱ्यांची बोळवण केली आहे.शेतीशी निगडित निविष्ठांचा खर्च वाढत असताना शासनाने शेतीला साधा दिलासा देण्याचा ही कधीच प्रयत्न केला नाही. बैलांची शेती संपल्याने नवीन पिढी तांत्रिक शेतीकडे वळताना इंधन दर वाढीमुळे ही पिढीही शेतीकडे पाठ फिरवत असल्याने सुशिक्षित बेकारांची संख्या वाढत आहे.
जागतिकिकरण स्वीकारून जगाच्या बाजारपेठेत जाताना देशातील शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या उत्पादनांना मोठा फायदा होण्यासाठी आश्वस्त केले होते परंतु तसे न होता, देशातील उद्योगाला जगातील कितपत बाजारपेठ मिळाली? हे तपासावे लागेल. इटालियन आणि चिनी कापड्यांमुळे देशातील आघाडीवरील कापड व्यवसाय पण शेवटची घटका मोजत आहे.
तसेच शेती पूरक असणाऱ्या दुग्ध व्यवसायात 40 टक्के भेसळीमुळे हा व्यवसाय ही अडचणीत आला आहे त्यामुळे भविष्यात शासनाने दूध जर आयात केले तर आश्चर्य वाटायला नको..! देशात दररोज 20 लाख अंड्यांची मागणी असताना, उत्पादन मात्र निम्मेच आहे. दुसरीकडे पोल्ट्री खाद्याचे दर भडकल्याने कुकुटपालन व्यवसाय अडचणीत आला आहे.
शेती प्रधान देशात निवडणुका तोंडावर असल्याने अन्न, वस्त्र, तेल यांचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी वाटेल ते निर्णय शासनाकडून घेतले जात आहेत. नेतेमंडळी एकमेकांचे वाभाडे काढण्यात मश्गुल असताना कापड, दूध, कुकुटपालन या व्यवसायांवरील अन्याबाबत एक शब्द ही काढला जात नाही. यामुळे शेती, शेतकरी किती दिवस टिकेल? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कधी थांबणार? युवक व शेतीवरील अन्याय कधी थांबणार? अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
