======================================
==============================
सांगली : वार्ताहर दि.१९/१०/२०२३
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील माथाडी आणि असंरक्षित कामगार मंडळ, तसेच 'सुरक्षा रक्षक' कार्यालयात आणि महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या कामासाठी खाजगी कंपनी माध्यमातून नोकर भरती करण्यात येत असलेली ताबडतोब रद्द करून या ठिकाणी नोंदणीकृत असणाऱ्या कामगारांच्या पत्नीला तसेच सुशिक्षित बेरोजगार पाल्यांना त्यांच्या शिक्षणाच्या पात्रता नुसार कायमस्वरूपी सरळ सेवा भरती प्रक्रिया मध्ये समाविष्ट करा.
आदरणीय ॲड.प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन महाराष्ट्र राज्य सांगली जिल्हा यांच्या मार्फत खाजगीकरणाच्या विरोधात, सहाय्यक कामगार आयुक्त सो, सांगली जिल्हा यांना लेखी निवेदन देण्यात आले. त्या निवेदना द्वारे असे कळविण्यात येत की, महाराष्ट्र राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांत कामगार विभागाने शासन निर्णय परिपत्रक काढून खाजगी कंपनीला ठेका देऊन शासकीय कार्यालयात नोकर भरती करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
वास्तविक पाहता महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय कार्यालयात कंपन्यांनी नियुक्त केलेले अधिकारी, कर्मचारी, इंजिनिअर, व्यवस्थापक, संशोधक, आणि अधिक्षक, लिपिक, संगणक चालक, शिपाई, वाहन चालक, गार्ड इत्यादी वर्गाचे कर्मचारी हे खाजगी कंपनीच्या मार्फत काम करणार आहेत. ह्या खाजगी कंपन्या मंत्री मंडळातील मंत्रांच्या नातेवाईकांच्या नावाने रजिस्टर असल्याचे बोलले जात आहे. या मंत्र्यांनी आर्थिक तडजोड करण्यासाठी व स्वतःच्या फायद्यासाठी आपल्या खाजगी कंपनीकडे कंत्राटी कामगार भरती करण्याचे आदेश दिलेली आहेत. त्यांच्या कंपनीमार्फत हे सर्व कर्मचारी काम करणार आहेत. म्हणजे या सर्व कर्मचाऱ्यांचे मालक कंपनी असून शकते असे दिसून येते आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या कंत्राटी कामगार भरती कर्मचारी म्हणजे भविष्यात मंत्र्यांच्या वाड्यावरचा वेटबिगारी कामगार असेच म्हणावे लागेल. कारण ह्या उच्च शिक्षित तरूणांना ठराविक पगाराची नोकरी देवून व ठराविक काळा पुरताच त्यांना नोकरी वर ठेवून सरकार काय साध्य करणार आहे? हे आकलनाच्या पलिकडचे आहे. कमीत कमी सहा महिने किंवा जास्तीत जास्त अकरा महिना करारावर ठेवून बेरोजगारीचा प्रश्न सुटणार आहे का? सहा महिन्यात किंवा अकरा महिन्याच्या कालावधीत काम करणारे नोकरदारांना काय आर्थिक पाठबळ किंवा मानसिक समाधान,नोकरीची हमी कोण देणार आहे का? कामात सुसूत्रीकरण राहील का? बेरोजगार युवक - युवतीचे मानसिक खच्चीकरण करुन नक्की कोणाचा उध्दार साधण्याचा प्रयत्न सरकार व मंत्री करत आहेत? सरकारी किंवा मंडळाच्या तिजोरीतून कंत्राटदार पोसून तिजोरीवरचा भार कमी करता येणार आहे का? कारण कंत्राटदार एका कामगारा पाठीमागे किती पैसे मागतात त्यावरून असे दिसते कि कंत्राटी पध्दतीने भरती करणे म्हणजे कंत्राटदारांची पोट भरण्याचा व्यवसाय आहे. कंत्राटी भरतीसाठी शासनाने व राज्यकर्त्यांनी जी काही कारणे सांगितली आहेत ती सर्व धांदातं असत्य आहेत. हे यावरून स्पष्ट होते, जर असेच मंत्र्यांच्या नातेवाईकांना व मर्जीतील लोकांना असे कंत्राटी टेंडर मिळणार असेल तर ते लोक आपल्याच मर्जीतील लोकांची आणि मतदार संघातील लोकांची नियुक्ती करतील तर ते इतरांना काय न्यायदेऊ शकतील? कंत्राटी पध्दत ही संपूर्ण समाजालाच घातक आहे, जर सहा किंवा अकरा महिनेच जर काम करायचे असल्यास तो कर्मचारी कसा प्रामाणिक काम करू शकेल?
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील जिल्हा स्तरावरील सहाय्यक कामगार आयुक्त यांच्या कार्यालयात पिढीत- शोषित कामगार कर्मचारी यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हक्काचे न्यायपीठ असणारे कार्यालयाच्या अंतर्गत येत असणारे माथाडी आणि असंरक्षित कामगार मंडळ, तसेच सुरक्षा रक्षक कार्यालयात आणि महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या कामासाठी खाजगी कंपनीच्या माध्यमातून नोकर भरती करून कामगार कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याऐवजी अन्याय होताना दिसत आहे. वास्तविक पाहता खाजगीकरण विरोधात कामगार कार्यालयांची भुमिका घेतली पाहिजे हे अपेक्षित असताना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येत असणारे जिल्ह्यातील माथाडी आणि असंरक्षित कामगार मंडळ, तसेच सुरक्षा रक्षक कार्यालयात आणि महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या कामासाठी खाजगी कंपनीच्या माध्यमातून नोकर भरती करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. कामगारांच्या दृष्टीने अत्यंत दुर्दैवाची बाब म्हणावे लागेल. अहोरात्र काबाड कष्ट करून गोरगरीब,श्रमिक, कष्टकरी कामगार आपल्या मुलांना उच्च शिक्षण देऊन चांगला अधिकारी होऊन आपले केलेल्या कष्टाचे पांग फेडतील असे स्वप्न उराशी बाळगून आहेत. तसेच कामगारांचे मुले - मुली लाखो रुपये खर्च करून आपले भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी दिवस - रात्र अभ्यास करून दिव्य स्वप्न पाहत असताना शासन आणि राज्यकर्ते मात्र खाजगी कंपनीला कंत्राटी पद्धतीने कामगार भरती करण्याचे अधिकार देऊन विद्यार्थ्यांची युवकांची थट्टा करीत आहेत.
VIDEO
👇
म्हणून आम्ही आदरणीय ॲड. प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन महाराष्ट्र राज्य सांगली जिल्हा यांच्या मार्फत आपल्याला लेखी निवेदन पत्र द्वारे कळवीत आहोत की, जिल्ह्यातील माथाडी आणि असंरक्षित कामगार मंडळ, तसेच सुरक्षा रक्षक कार्यालयात आणि महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या कामासाठी खाजगी कंपनीच्या माध्यमातून नोकर भरती करण्यात येत असलेली ताबडतोब रद्द करून या ठिकाणी नोंदणीकृत असणाऱ्या कामगारांच्या पत्नीला तसेच शिक्षित पाल्यांना (मुलांना) त्यांच्या शिक्षणाच्या पात्रता नुसार कायमस्वरूपी सरळ सेवा भरती प्रक्रिया मध्ये समाविष्ट करण्यात यावे. तसेच खाजगी कंपनी कडून नोकर भरती शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा.
अन्यथा वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन महाराष्ट्र राज्य यांच्या मार्फत आदरणीय ॲड. प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या आदेशानुसार, युवा नेते आदरणीय सुजात(दादा) आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण महाराष्ट्रात लोकशाही मार्गाने आंदोलन करावे लागेल व होणाऱ्या नुकसानीला महाराष्ट्र शासन जबाबदार राहणार आहे याची नोंद घ्यावी.
असा इशारा देण्यात आला.
यावेळी, वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन महाराष्ट्र राज्य सांगली जिल्हा संपर्कप्रमुख संजय भूपाल कांबळे तसेच जिल्हा महासचिव अनिल मोरे सर, सांगली शहर अध्यक्ष युवराज कांबळे, शिवाजी गुळवे, सिध्दार्थ कोलप, संजय पाटील, साजिद खतीब, श्रीराम चौगुले, सुभाष पाटील, सचिन चौगुले, सुनील कांबळे, राहुल व्हनुरे, सिध्दार्थ कांबळे, जावेद आलासे, कय्युम मुजावर, इसाक सुतार, अस्लम मुल्ला, चंद्रकांत कांबळे, विक्रांत गायकवाड, संगप्पा शिंदे, अशोक दबडे, दिनकर भंडारे यांच्या बरोबर कामगार कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
