कुंडल : वार्ताहर दि. १६ फेब्रुवारी २०२४
निर्मला सीतारामन यांनी नुकताच अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला यात अनेक निर्णय घेतले आणि मांडले पण मागील किती आश्वासने पूर्ण केली, आत्ता ज्या गोष्टी मांडल्या त्या कशा पूर्ण करणार याबाबत स्पष्टोक्ती केलेली नाही असे मत आमदार अरुण लाड यांनी व्यक्त केले.
आमदार अरुण लाड.
आमदार लाड म्हणाले, या अर्थ संकल्पात 4 कोटी विमा दिला म्हटले पण एकूण किती शेतकर्यांनी विमा उतरवला याबत माहिती दिली नाही. विमा कंपन्यांना शेतकऱ्यांकडून जमा रकमेच्या किती टक्के परतावा दिला हे सांगणे जास्त महत्वाचं आहे कारण यातून त्या विमा योजनेचे लोकमत समजेल. कारण या विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना निकष जास्त लावतात आणि परतावा कमी देतात असे निदर्शनास आले आहे. यासाठी जर शेतकऱ्यांना निकष कमी लावले तर जास्तीत जास्त शेतकरी विमा उतरवतिल. वाहनांचा विमा उतरवताना ज्या प्रमाणे " नो क्लेम" बोनस देतात तसे शेतीला जर त्या सालात नुकसान झाले नाही तर त्या साली "नो क्लेम" बोनस देणं गरजेचं आहे तरच शेतकऱ्यांना या विमा योजनेचा उपयोग होईल.
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याचे आश्वासन दिले गेले. मात्र शेतकऱ्याने उत्पादित केलेल्या कोणत्याही उत्पादनाला कसलाही हमीभाव जाहीर केला नाही, मग हमीभावा शिवाय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार तरी कसे? ज्या शेतकऱ्याने कष्टाने अन्न-धान्य पिकवले त्याला कसलाही फायदा न देता रेशनवर मात्र ८० कोटींचे धान्य वितरित केले. गरीब लोकांना धान्य देण्यास कोणाचा ना नाही पण जो खरोखर अन्नदाता आहे त्याला देताना कसलाही निकष न लावणे अशी भूमिका शासनाने घेतली पाहिजे.
आजरोजी देशातील अन्न धान्याला जगातून मागणी आहे त्यामुळे निर्यात धोरण शिथिल करून निर्यातीला चालना देणे गरजेचे असताना शेतकऱ्यांवर निर्यात बंदी लादली, अनेक प्रकारचे कर लादले की जेणे करून ही उत्पादने बाहेर पाठवणे मुश्किल होऊन बसले. या उलट देशात गहू, तांदूळ, सोयाबीन, कांदा, डाळी, खाद्यतेल या वस्तू जवळपास ७६% आयात केल्या जाऊ लागल्या आणि त्याला तर आयातड्युटी वाढवण्यापेक्षा कमी केली गेली. शासनाचे हे आयात-निर्यात धोरण अनाकलनीय आहे. तुरडाळी बाबत तर देशाने पुढील १० वर्षांचा आयातीचा करार केला आहे त्यामुळे देशांतर्गत तुरीचे उत्पादन होऊच शकत नाही असे गृहीत धरुन तूर पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांवर गैरविश्वास दाखवला आहे.
शिक्षण आणि आधुनिकीकरण साठी अर्थसंकल्पात वेगळी अशी तरतूद नाही. पोर्टलद्वारे शिक्षक भरले गेले असते त्याला ही नानाविध क्लुप्त्या काढून पुढे ढकलले जात आहे. शिक्षक भरती व शैक्षणिक क्षेत्रासाठी पुरेशी तरतूद केलेली नाही.
पायाभूत साठी ११.११ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पण पायाभूत मध्ये नेमक्या कोणत्या उद्योगांचा समावेश आहे हे ठरवले नाही कारण जे खरोखर पायाभूत आहेत जसे शेती, उद्योग, शिक्षण यांच्याकडे पुरेसा निधी न देता केवळ मलमपट्टी केल्याचे दिसते कोणतीही भरीव तरतूद दिसत नाही.
देशात तेलंबियांचा वाढता तुटवडा आणि त्यामुळे खाद्य तेलाचे गगनाला भिडणारे दर याचे समीकरण या सरकारच्या अद्याप लक्षात आलेले दिसत नाही. जगातून आपल्या देशात जवळपास ७५% तेलबिया आयात केल्या जातात त्यामुळे यांच्या उत्पन्नावर भर देण्याचे मांडले पण ते कसे? याबाबत स्पष्टोक्ती केलेली नाही. तसेच शेतीला जोडधंदा म्हणून दुग्ध व्यवसायाकडे पाहिले जाते. परंतु या व्यवसायबाबत ही आज दुधाची वाढणारी मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत खूप मोठी असताना दूध उत्पादकांना भरीव मदत, तसेच फॅटला दिला जाणार दर यातील उत्पादकांकडून माहिती घेऊन त्यांचे अर्थकारण समजून घेऊन त्यासाठी ठोस पाऊल उचलणे गरजेचे होते.
७०% जनता ग्रामीण भागात राहते त्यांच्यावर फक्त १.७७ लाख कोटीची तरतूद ही अतिशय नगण्य आहे. तर देशाच्या पोशिंदा शेतकऱ्याला व शेतीसाठी फक्त १.२७ लाख कोटी इतकी कमी तरतूद केली गेली आहे. खते, शेती औजारे यांच्यावरील अनुदानात गतवर्षीपेक्षा कपात केली आहे याचा सर्वस्वी बोजा हा शेतकऱ्यावरच पडणार आहे.
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
