=====================================
=====================================
अंतरावली सराटी : २० तारखेपर्यत सगेसोयरे कायद्याची अंमलबजावणी करा, हैद्राबाद गॅझेट स्वीकारा, शिंदे समितीची मुदत एक वर्ष वाढवा, आमच्यावर दाखल केलेले राज्यातील गुन्हे मागे घ्या, तरच आंदोलन थांबेल. अन्यथा २० तारखेपासून पुढे सरकारने सरकारचे बघावे, आम्ही आमचे बघू, असा गंभीर इशारा मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी आज दि.१६ फेब्रुवारी रोजी पत्रकार परिषदेत दिला.
मागासवर्ग आयोगाने दिलेला अहवाल सरकारने स्वीकारला आहे. कुणबी नोंदी सापडलेल्यांना प्रमाणपत्र मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. ज्यांच्या नोंदी नाहीत, त्यांच्यासाठी कायद्यानुसार आरक्षण मिळणार, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. यावर बोलताना मनोज जरांगे म्हणाले की, ज्यांना जे आरक्षण घ्यायचे, त्यांनी ते आरक्षण घ्यावे, मात्र सगेसोयरे कायदा केला, तरच आंदोलन मागे घेऊ, अन्यथा नाही. अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी व्यक्त केली.
कुणबी- मराठा असा भेद करणाऱ्या थोतांडाचे आता एकायचे नाही. कुठपर्यंत ९६ आणि ९२ कुळी राहता. गरिबांचे हाल होत आहेत. मागासवर्ग आयोग १०-१२ लोकांना हवा आहे. मागास प्रवर्ग आयोगाच्या अहवालावर टीका होत आहे. १५ दिवसांत सर्वेक्षण कसे झाले, त्यात दबाव आणला गेला. यावर बोलताना ते म्हणाले की, साडेचार लाख कर्मचाऱ्यांनी सर्वेक्षणाचे काम केले आहे.
काल मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस उपस्थित होते. मात्र, दुसरे उपमुख्यमंत्री दिसले नाहीत. या प्रश्नावर ते म्हणाले की, त्यांना रेल्वे लागली नसेल. त्यांना माझा राग आला तर आला. मला काय फरक पडत नाही.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना यावेळी सुट्टी द्यायची आहे. निलेश राणे यांनी त्यांना समजावून सांगावे. आम्ही मराठ्यांच्या बाजूने बोललो, तुम्हाला आमच्याबद्दल स्वाभिमान असावा. त्यांना समजावून सांगा, अन्यथा त्यांना सोडणार नाही, त्यांचा पानउतारा करणार, त्यांना खेटायची माझी तयारी आहे, असे आवाहन त्यांनी राणेंना दिले.
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
