======================================
======================================
कुंडल : वार्ताहर 21 March 2024
उपसा सिंचन योजनांची पाणीपट्टी २०१८ च्या निर्णयानुसारच भरणार त्यासाठी लवकरच जनक्षोभ उसळून मुंबईला विराट सभा घेऊन सरकारचे कान उघडले जातील असा इशारा श्रमिक मुक्ती दलाचे डॉ. भारत पाटणकर यांनी दिला.
ते कुंडल (ता.पलूस) येथे क्रांतिअग्रणी डॉ. जी. डी. बापू लाड सहकारी साखर कारखान्यावर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. आमदार अरुणअण्णा लाड हे अध्यक्षस्थानी होते.
डॉ.पाटणकर म्हणाले, २९ मार्च २०२२ रोजीच्या आदेशात असा स्पष्ट उल्लेख आहे की, पाणी उपसा योजनांकडून २०१८ नुसार म्हणजे हेक्टरी ११२२ आणि स्थानिक फंड अशी पाणीपट्टी आकारण्यात यावी असे असताना शासनाच्या जलसंपदा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून मात्र शेतकऱ्यांना जप्तीची भिती दाखवून अन्यायी वसुली सुरू केली जात आहे. त्या आदेशानुसार क्षेत्रावर आधारित पाणीपट्टी आकारण्याचे ठरले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाने तसे आदेश ही जारी केले असतानाही त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही.
सहकारी उपसा सिंचन योजनांना वीज निर्मिती करूनच पाणी दिले जाणार होते पण कृष्णा आणि वारणा नदी काठाला कालव्याशिवाय पर्याय न्हवता कारण या क्षेत्रात हजारो एकर क्षेत्र बागायती झाले आहे ते केवळ उपसा सिंचन योजनांमुळे आणि या योजना स्वतः शेतकऱ्यांनी त्यांच्या क्षेत्रावर कर्जे काढून उभा केली असताना त्यांना मदत करण्यापेक्षा शासन त्यांच्या अडचणी वाढवत आहे.
कोयनेचे पाणी जवळपास राज्यातील सर्वच कंपन्यांना फुकटच दिले जाते पण शेतकऱ्यांकडून मात्र अवाजवी बिले घेतली जातात. शेतकऱ्यांना विकासाचे बक्षीस देण्यापेक्षा त्यांना जाचक अटी घालून वसुली केली जात आहे.
यासाठी प्राध्यापक एन.डी.पाटील, क्रांतिअग्रणी डॉ. जी. डी. बापू लाड यांनी अनेक आंदोलने ही केली त्यावरून कायदेशीर सुनावण्या होऊन पाण्याचे दर कसे आकारायचे ठरले होते पण कोरोनानंतर ते सर्वच नियम शासनाने मोडीत काढले असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला.
यासाठी सांगली, सातारा, कोल्हापूर आणि पुणे जिल्ह्यातील एक लाखांवर शेतकरी एकवटणार आहेत आणि शेतकऱ्यांच्या कसपटाला ही धक्का लावलेला सहन करून घेतला जाणार नसल्याचा इशारा ही त्यांनी यावेळी दिला. यासाठी येत्या ५ एप्रिल रोजी पेठ (ता.वाळवा) येथे पुढील नियोजनासाठी व्यापक बैठक होणार असल्याचे ही त्यांनी सांगितले.
यावेळी आमदार अरुणअण्णा लाड म्हणाले, आमची नेहमीची मागणी आहे की, उपसा सिंचन योजनांच्या वीज पंपांना मिटर बसवून त्यानुसार विजेची आकारणी करावी पण त्यांना मीटर देण्यापेक्षा शासनाने पाणीच मीटरद्वारे मोजून देण्याचा मार्ग काढला हे अयोग्य आहे. शासनाला उपसा योजना आणि प्रवाही पाणी यातील फरक जाणून भुजून लक्षात घ्यायचा नसल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला.
अमदार लाड पुढे म्हणाले, शासन नैसर्गिक पाण्यावर हक्क गाजवतेय, वीज निर्मितीनंतर हे पाणी शेतीला देणे क्रमप्राप्त असताना नको त्या क्लुप्त्या काढून शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचे पाप हे सरकार करत आहे. ताकारी, टेम्भू, म्हैसाळ या योजनांना शासनाने खर्च करून उभा केल्या तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी कर्जे काढून उपसा सिंचन योजना सुरू केल्या असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष केले जातेय. ही वाढीव पाणीपट्टी म्हणजे जवळपास दहा पटीने वाढीव असल्याने यामुळे शेती टिकणार नाही म्हणून आम्ही जुन्याच पद्धतीने पाणीपट्टी भरणार असून नवा दर मान्य नसल्याचे सांगून यासाठी जनआंदोलन उभा करण्याचा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.
यावेळी राज्याचे संपर्क प्रमुख आर.जी.तांबे, संजय थोरात, किशोर पावशे, एस.ए.कुलकर्णी, सांगली जिल्हा इरिगेशन फेडरेशन अध्यक्ष जे.पी. लाड, विश्वास पवार, सातारा इरिगेशन फेडरेशन उपाध्यक्ष मोहन यादव, संतोष गोटला, बाबुराव लगारे यांच्यासह चारही जिल्ह्यातील फेडरेशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांवरील जाचक पाणीपट्टीच्या विरोधात आंदोलन करण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना डॉ.भारत पाटणकर, बाजूला आमदार अरुणअण्णा लाड आणि मान्यवर.
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
