VIDEO
सांगली वार्ताहर : दि. - ०४/०४/२०२४
केवळ 'झिरो पेंडन्सी' दाखविण्यासाठी आचारसंहिताच्या नावाखाली बंद ठेवलेले बांधकाम कामगारांच्या विविध योजनांचे अर्ज नोंदणी करण्यासाठी मंडळाची वेबसाईट (पोर्टल) ताबडतोब सुरू करा. आणि
नवीन नोंदणी आणि नुतनीकरण अर्ज भरून घेण्यास चालू करून बांधकाम कामगारांचे प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावावेत त्याचबरोबर लोकसभा निवडणूकामूळे आचारसंहिता लागू असल्याने स्वजिल्ह्यात पदांवर नियुक्त असलेल्या कामगार कार्यालयातील शासकीय अधिकारी तसेच बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील कार्यालयात व इतर मानधन तत्वावर काम करीत असणारे जबाबदार अधिकारी यांची परजिल्ह्यात बदली करण्यात यावी याकरिता वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन महाराष्ट्र राज्य सांगली जिल्हा यांच्या शिष्टमंडळाने, जिल्हाध्यक्ष संजय कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली, मा. सहाय्यक कामगार आयुक्त सो सांगली जिल्हा यांची प्रत्येक्षात भेट घेऊन, बांधकाम कामगारांच्या विविध विषयांवर सकारात्मक चर्चा केली. त्यावेळी लेखी निवेदन द्वारे अशी
मागणी केली आहे की, महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत लोकसभा निवडणूक घोषित झाले आहे. सार्वत्रिक निवडणुक 2024 आचारसंहितेच्या संदर्भात निवडणूक आयोगाकडून कोणतेही मार्गदर्शन सूचना प्राप्त झालेले... नसताना केवळ बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीचा तसेच विविध कल्याणकारी अर्ज दाखल झाल्यानंतर कामाचा व्याप वाढला जाणार आहे म्हणून केवळ झिरो पेंडन्सी दाखविण्यासाठी आचारसंहितेच्या नावाखाली नोंदीत बांधकाम कामगारांचे दैनंदिन नित्याने ऑनलाइन अर्ज दाखल करण्याचे काम, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळ, मुंबई. यांची अधिकृत संकेतस्थळ नमूद करण्यात आलेली वेबसाईट (पोर्टल) अनाधिकृतपणे बंद केले असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र मंडळाच्या उपयोगात येणे पुरतेच वेबसाईट (पोर्टल) सुरू ठेवलेले आहे व तसेच त्यांच्या सोयीप्रमाणे काम सुरू आहे. तसेच सद्या लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू असल्याने स्वजिल्ह्यात पदांवर नियुक्त असलेल्या कामगार कार्यालयातील शासकीय अधिकारी तसेच बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळात इतर मानधन तत्वावर काम करीत असणारे जबाबदार अधिकारी यांची परजिल्ह्यात बदली करणे शासन निर्णयानुसार आत्यावशक्य आहे. निवडणूक आयोगाने बदलीच्या संदर्भात राज्यांच्या मुख्य सचिवांना आदेश दिले आहेत. त्याप्रमाणे अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.
वास्तविक सत्यचित्र वेगळेच स्पष्ट होत आहे.
▪️आचारसंहितेच्या काळात सर्व अर्ज मंजूर केले जाऊ शकतात. अपॉइंटमेंट चे अर्ज कार्यालयात स्विकारले जाऊ शकतात तर नोंदणी, नुतनीकरण आणि लाभाचे फक्त ऑनलाइन अर्ज भरून घेण्यास काय हरकत आहे. आर्थिक लाभ हे आचारसंहिता संपल्यानंतर द्यायचा आहे.
▪️आचारसंहितेतील लाभासाठीच्या सर्व अपॉइंटमेंटच्या तारखा बुक झाले आहेत. आचारसंहितेत लाभाचे अर्ज तपासले जात आहेत. दररोज सरासरी २५० लाभ अर्जाच्या कागदपत्रांची तपासणी चालू आहे. तर आज जे लाभाचे अर्ज ऑनलाइन पध्दतीने भरल्यास त्यांची अपॉइंटमेंटची तारीख सप्टेंबर महिन्यातील येते. म्हणजेच तोपर्यंत आचारसंहिता संपलेले असेल तर नवीन नोंदणी, पुनरनोंदणी तसेच लाभाचे अर्ज भरून घेण्यास हारकत काय आहे ? बाकी सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात दैनंदिन रोजची नित्याप्रमाणे कामे सुरू आहेत. तर फक्त बांधकाम कामगारांचीच का कामे थांबलेले आहेत हा प्रश्न उद्भवत आहे.
▪️ कामगाराची नोंदणी आणि नुतनीकरण थांबविल्यामुळे, बांधकाम कामगारांच्या मुलाना शैक्षणिक लाभ मिळत नसल्याने नुकसान होत आहे. मंडळाने आखून दिलेल्या निकषाप्रमाणे संबंधित शैक्षणिक वर्षामध्येच लाभ घेण्यासाठी अर्ज भरावा लागतो. आचारसंहिता संपुष्टात येणार जून 2024 महिन्या अखेर पर्यंत शैक्षणिक वर्ष संपणार आहे. जून नंतर चालू शैक्षणिक वर्षाचा अर्ज भरता येणार नाही. त्यामुळे बांधकाम कामगाराच्या मुलांचे शैक्षणिक मोठे नुकसान होणार आहे जे पैशाने भरुन न येणारे आहे, कारण बांधकाम कामगारांची घरची परिस्थिती अत्यंत बेताची व हालकीचे असल्याने पैसे अभावी शैक्षणिक फी भरणे खूपच नुकसान देय होणार आहे. परिणामी बांधकाम कामगारांच्या मुलांना शिक्षण अर्धवट सोडावं लागणार आहे. मंडळाकडून मिळणाऱ्या कायदेशीर हक्काच्या सर्व योजनेपासून कामगार वंचित राहणार आहेत. नोंदणी व नुतनीकरण बंद झाल्यामुळे असेही अनेक कामगार आहेत जे आचारसंहितेच्या काळात कामावर असताना अपघात होऊन कायमस्वरूपाचे अपंगत्व आले व काही प्रसंगी अपघाती मृत्यू तथा नैसर्गिक मृत्यू झाले आहे अश्या कामगाराना न्याय मंडळ कसे देणार? अशा परिस्थितीचे नियोजन मंडळाने केले आहे का....? अशा एक ना अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. यामुळे आचारसंहिताच्या नावाखाली बंद ठेवलेली वेबसाईट विनाविलंब सुरू करावी ही विनंती आहे. अन्यथा बांधकाम कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी मंडळाच्या भोंगळ कारभाराचा पंचनामा करण्यासाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करावे लागेल. आणि होणाऱ्या नुकसानीला जिल्हा प्रशासन आणि महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ जबाबदार राहणार आहे यांची प्रामुख्याने नोंद घ्यावी. असा कडक इशारा देण्यात आला आहे. यावेळी वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन पश्चिम महाराष्ट्र महासचिव प्रशांत वाघमारे साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत निवेदन देण्यात आले. यावेळी, जिल्हाध्यक्ष संजय संपत कांबळे, जिल्हा महासचिव अनिल मोरे (सर), जिल्हा कार्याध्यक्ष जगदिश कांबळे, जिल्हा संपर्कप्रमुख संजय भूपाल कांबळे, सांगली शहर अध्यक्ष युवराज कांबळे, दादासो सदाकळे, सागर आठवले, जावेद आलासे, बंदेनवाज राजरतन, प्रदिप मंचद, विनायक मेलगे,संजय कोळी, श्रीनिवास माळी, किशोरकुमार कोलप, आनंद कांबळे, संतोष करने, दिनकर भंडारे, यल्लाप्पा बनसोडे यांच्या बरोबर नोंदीत बांधकाम कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
