कुंडल : वार्ताहर १० मे २०२४
२०% इथेनॉल मिश्रणाच्या धोरणात भारताने जरूर भाग घ्यावा पण त्यासाठी कच्चा माल म्हणून जो मका वापरला जाणारा आहे तो भारतातच पिकवावा, त्यासाठी लागेल ते सहकार्य शासनाने द्यावे असे मत आमदार अरुणअण्णा लाड यांनी व्यक्त केले.
ते शासनाच्या आयात निर्यात धोरणावर आधारित चर्चासत्रात बोलत होते.
आमदार लाड म्हणाले, भारतात अन्न धान्यापासून इथेनॉल निर्मितला बळ देण्यासाठी अमेरिकेतील शिष्टमंडळ दिल्ली येथे परराष्ट्र मंत्र्यांना भेटले त्यामुळे भारताच्या या इथेनॉल मिश्रणाच्या धोरणात अमेरिकेला ही संधी निर्माण झाली आहे. यासाठी अमेरिका भारताला आवश्यक तेवढा मका देऊ ही शकते त्यामुळे भारताने या निर्णयाला गती द्यावी व मका आयात करावा असे अमेरिकेने सुचवले आहे. पण भारतासारख्या कृषी प्रधान देशात अमेरिकेतून मका आयात करण्याची काय गरज आहे? जर आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना मका उत्पादनासाठी प्रोत्साहन दिले तर हे शक्य आहे.
यापूर्वी खाद्य तेलाच्या बाबतीत ही देश स्वयंपूर्ण होता पण या तेल बियांच्या उत्पादनाकडे लक्ष न दिल्याने त्यांचे उत्पादन कमी झाले त्याचा परिणाम म्हणूनच आज देशात जवळपास ७५ टक्के खाद्यतेल आयात करावे लागते आहे. कडधान्य हे मूळ पीक कधीच नव्हते ते आंतरपीक असूनही कधी तुटवडा भासला नव्हता पण यांच्या उत्पन्नाकडे देशाने दुर्लक्ष केले आणि मोठ्या प्रमाणात बाहेरून आयात केल्याने ही वेळ आली आहे.तूरीच्या बाबतीत तर पुढील १० वर्षांचा करार केल्याने याबतीत इतर देश सुधारत आहेत.
जगात शेतमालाचा शेतकरी ते बाजारपेठ हा वाहतूक खर्च शासन स्वतः करते, तेलबियांच्या उत्पादनासाठी, शेतीसाठी इतर सवलती ही दिल्या जातात पण भारतात त्यांना कोणताही हमीभाव न दिल्याने सर्वच शेतमालाची दुरवस्था होत आहे.
भारत सरकारने मक्यापासून, धान्यापासून इथेनॉल निर्मिती जरूर करावी पण त्यासाठीचा कच्चा माल मका हा इतर देशाकडून न घेता आपल्याच देशात पिकवण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे.आयात निर्यातीचे धोरण बदलून या इथेनॉल निर्मितीच्या धोरणाकडे बघावे. इतर देशांना ही इथेनॉल मिश्रणाची संधी न देता आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना चालून आलेल्या संधीचे सोने करण्यासाठी एक पाऊल शासनाने उचलावे...आमदार अरुणअण्णा लाड
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
