व्हिडिओ
सांगली, दिनांक. २३/०९/२०२४
बांधकाम क्षेत्रांत काम करीत असणाऱ्या कामगारांची सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक सुधारणा व्हावी यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडे १ टक्का जमा झालेल्या सेस च्या रक्कमेतून बांधकाम कामगारांना विविध प्रकारचे कल्याणकारी योजनांचा लाभ दिला जातोय. बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी केंद्र शासनाने तसेच राज्य शासनाने एक रुपयाची आर्थिक मदत दिलेली नाही. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई हे फक्त बांधकाम कामगारांचे हक्काचे असून सद्या मंडळाचे अध्यक्ष म्हणजेच राज्याचे कामगार मंत्री आणि सचिव विवेक कुंभार यांनी कामगार प्रतिनिधी तसेच मालक प्रतिनिधी यांची नियुक्ती नसताना मंत्री यांच्या सांगण्यावरून आपल्या मर्जीतील खाजगी कंपनीला विविध प्रकारचे ठेके देण्यासाठी बेकायदेशीर पद्धतीने निर्णय घेतले आहेत. कामगार मंत्री यांची मंडळात अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाल्यापासून आतापर्यंत केलेल्या आर्थिक उलाढालीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झालेला आहे. पंजाब अँड सिंध बँकेतील मुदत ठेवींवरील व्याज हे २०१९ - २० च्या लेख्यांमध्ये फक्त सप्टेंबर २०१९ अखेरपर्यंतचे रू ११,४५,६२,५००/- इतकेच व्याज दर्शविण्यात आले आहे. दि. ०१/१०/२०१९ ते दि. ३१/०३/२०२० पर्यंतचे प्रदेय व्याज रू १०,५०,५६,३९९ /- हे व्याज सन २०१९- २०२० च्या लेखा अहवाल मध्ये दाखविलेले नाही ही गंभीर बाब निदर्शनास आले आहे. मोठ्या प्रमाणावर गैर कारभार केला आहे. दररोज विविध योजनांचा नावाने एस टू, गुनिना, इंडो, मपतलाल या प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या माध्यमातून मंडळाच्या शिल्लक निधीला पोखरण्याचा प्रयत्न करत आहे.
यांचबरोबर मंत्रीमहोदय यांनी बोगसगिरीला आळा घालण्याऐवजी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मिरज तालुक्यात ग्रामीण भागातील सरपंच, ग्रामसेवक यांच्या पुढाकाराने ग्रामपंचायत मध्ये केवळ मतांच्या फायद्यासाठी नोकरदार, बागायतदार, जमीनदार, व्यापारी, अशा धनदांडगे श्रीमंत लोकांची मोठ्या प्रमाणावर बोगस नोंदणी केली आहे. बांधकाम कामाशी दूरवर संबंध नसताना त्यांना जाग्यावर ९० दिवस काम केले असलेचा सही व शिक्का मोर्तब केलेला दाखला देण्यासाठी इंजिनीयर यांचाही जाग्यावर व्यवस्था करून खुले आम दररोज शासकीय यंत्रणेला हाताशी धरून बेकायदेशीर पद्धतीने बोगस नोंदणी करण्याचे मोहिम राबविण्यात येत आहे. या विरोधात सहाय्यक कामगार आयुक्त यांच्याकडे रितसर तक्रार दाखल केली होती. परंतु कारवाई करण्याच्या ऐवजी अप्पर कामगार आयुक्त पुणे शैलेंद्र पोळ यांनी भारतीय जनता पार्टी चे पदाधिकारी, आमदार यांचे पत्रे प्राप्त होताच गावात जाऊन बांधकाम कामगार नोंदणी कॅम्प गावात लावण्याचे आदेश आहेत तसे पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व सहाय्यक आयुक्त व कामगार अधिकाऱ्यांना एक फतवा काढला आहे
'भाजप पक्षाच्या मान्यवरांच्या लेटरहेड वरून शिफारस आल्यासचं बांधकाम कामगारांचे कॅंम्प लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशांचे उल्लंघन करण्याचे धाडस कोणत्याही अधिकाऱ्यांने दाखवू नये अन्यथा होणाऱ्या परिणामास ते स्वत: जबाबदार राहातील याची गंभीर नोंद घ्यावी'
असे धमकी वजा आदेश व्हाट्सअप वरून दिले आहेत. वास्तविक पाहता शासकीय कोणताच अधिकारी कोणा एका पक्षाचा बांधिलकी नसतो . त्यांची बांधिलकी जनतेशी असते तो जनतेचा सेवक म्हणून आपले कार्य करणे आवश्यक असते. परंतु तसे होताना दिसत नाही. कामगार विभागाच्या अधिकारी सुध्दा खऱ्या बांधकाम कामगारांच्या न्यायाची बाजू घेत नाहीत ते कामगार मंत्री यांच्या हाताचे बाहुले बनलेले आहेत. अप्पर कामगार आयुक्त पुणे शैलेंद्र पोळ यांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केला आहे. त्यांची बांधिलकी जनतेशी आहे हे ते विसरतात म्हणून त्यांच्या कार्यकाळात आजतागायत केलेल्या कामाची चौकशी करून त्यांना निलंबित करावे. याचबरोबर बांधकाम कामगारांचे सुशिक्षित बेरोजगार मुलांना अथवा पत्नीला, मंडळाच्या तालुका निहाय होणाऱ्या कार्यालयात काम करण्यासाठी नोकरीत सामावून घेतले जाईल असे आश्वासन दिले असतानाही बांधकाम कामगारांच्या पात्र मुलांना डावलून मंडळाचे अध्यक्ष आणि सचिव यांनी पैसे खाऊन बोगस नोकर भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामुळे सहाय्यक कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय हे फक्त भाजप आणि कामगार मंत्री यांच्या सांगण्यावरून चालत आहे, ते कामगारांच्या हिताचे राहिले नाही म्हणून सोमवार दिनांक २३/०९/२०२४ रोजी वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन सांगली जिल्ह्याचे संपर्कप्रमुख संजय भूपाल कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली टाळे ठोकण्यात आले. यावेळी वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन पक्षिम महाराष्ट्र महासचिव प्रशांत वाघमारे साहेब म्हणाले, एवढ्यावर कामगार विभागांमध्ये सुधारणा न झाल्यास सांगली, कोल्हापूर, सातारा, सोलापूर,पुणे या पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि बांधकाम कामगारांना एकत्र करून कामगार मंत्री आणि मंडळाचे सचिव तसेच कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या भ्रष्ट कारभाराची 'इडी' मार्फत चौकशी व्हावी याकरिता 'आजाद मैदान मुंबई' येथे लाक्षणिक आंदोलन लवकरच करण्यात येईल असा इशारा यावेळी त्यांनी दिला. त्यावेळी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास होणाऱ्या नुकसानीला कामगार मंत्री, मंडळाचे सचिव, आणि कामगार विभाग जबाबदार राहणार आहे . असा कडक इशारा दिला आहे.
यावेळी सांगली जिल्हाध्यक्ष संजय संपत कांबळे, वंचित बहुजन आघाडी जिल्हाध्यक्ष महावीर कांबळे, कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष संजय गुदगे, जिल्हा संपर्कप्रमुख संजय भूपाल कांबळे, जिल्हा कार्याध्यक्ष जगदिश कांबळे, जिल्हा महासचिव अनिल मोरे, कोषाध्यक्ष हिरामण भगत, मनपा अध्यक्ष युवराज कांबळे, सांगली शहर अध्यक्ष संगाप्पा शिंदे, मिरज शहर अध्यक्ष इसाक सुतार, कुपवाड शहर अध्यक्ष बंदेनवाज राजरतन, सतीश शिकलगार, जयकर काळे, दिपाली वाघमारे, फरगाना नदाफ, समाधान बनसोडे, कल्पना शेंडगे, संभाजी कागलकर, किशोर कुरणे, भारत कोकाटे, राजू कांबळे, अविनाश बनगे, रमेश कांबळे, सुहासिनी माने, सतिश कुरणे, सलमा मेमन, विद्याराणी शिंदे, ताईनाबाई मिसाळ, रेखा अवघडे, प्रताप तराळ, नजमा मोकाशी, गुरुनाथ वाघमारे, सुनिता चिकदोळे यांच्या बरोबर पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
