महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियमाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करावी

सांगली, दि. 5, (जि. मा. का.) : सावकारांकडून होणाऱ्या कर्जदार शेतकऱ्यांच्या पिळवणुकीला प्रतिबंध करण्यासाठी व सावकारीचे नियमन करण्यासाठी महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम 2014 अंमलात आलेला आहे. सावकारी व्यवसायावर योग्य नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियमाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करावी. सर्व सावकारी तक्रारी अर्ज संबंधित यंत्रणांनी वेळेवर निकाली काढावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी दिले.

यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे, जिल्हा पोलीस अधिक्षक सांगली यांचे प्रतिनिधी व तालुक्याचे उप/सहाय्यक निबंधक उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी म्हणाले, जी कोणी व्यक्ती कर्जदाराकडून सावकाराला देय असलेल्या कर्जाची वसुली करण्यासाठी कर्जदाराला उपद्रव देईल, बळाचा वापर करील किंवा धाकटपटशा दाखविल, जागोजागी पाठलाग करील अथवा तिच्या अथवा तिच्या कुटुंबियाच्या जीविताला धोका असल्याची खात्री झाल्यास अशा प्रकरणी सावकारी जाचाने पीडित झालेल्या कर्जदाराने संबंधित पोलीस स्टेशन किंवा पोलीस अधिक्षक सांगली यांच्या कार्यालयातील स्वतंत्र कक्ष (दूरध्वनी क्र. 0233-2672100) यांच्याकडे तसेच जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सांगली, दुसरा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, सांगली-मिरज रोड, विजयनगर, सांगली (संपर्क दूरध्वनी क्र. 0233-2600300 ईमेल- ddr_sng@rediffmail.com किंवा sangliddr@gmail.com) यांच्याकडे अथवा संबंधित तालुक्याचे सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था यांच्या कार्यालयाशी योग्य त्या पुराव्यानिशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी यावेळी केले.

महाराष्ट्र सावकारी अधिनियमातील कलम 18 अन्वये सावकारीच्या ओघात संपादित केलेली स्थावर मालमत्ता परत करण्याबाबतची तरतूद आहे. अशा प्रकरणी प्राप्त तक्रारी अर्जावर चौकशी करण्यात आल्यावर तसेच वैयक्तिक सुनावणी झाल्यानंतर सावकाराने दिलेल्या कर्जाबद्दल प्रतिभूती म्हणून स्थावर मालमत्ता सावकाराच्या कब्जात असल्याची जिल्हा निबंधकाची खात्री पटली तर तो संलेख किंवा अभिहस्तांतरणपत्र अवैध असल्याचे घोषित करेल आणि त्या मालमत्तेचा कब्जा कर्जदाराकडे किंवा यथाशक्ती त्याच्या वारसाकडे किंवा उत्तराधिकाऱ्याकडे परत करण्याचा आदेश देण्याची तरतूद आहे.

यावेळी जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांनी बेकायदेशीर सावकारीखाली मागील प्रलंबित 4 तक्रारी व नव्याने 6 अशा एकूण 10 तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. यामध्ये पलूस -2, जत- 3, आटपाडी-4, कडेगाव -1 या तक्रारींचा समावेश असल्याची माहिती सादर केली. तसेच, गरजू व्यावसायिक, नागरिक व शेतकरी यांनी सहकार खात्याकडून सावकारी परवाना घेतलेल्या सावकारांकडूनच कर्जाची रक्कम घ्यावी. परवाना नसतांना अवैध सावकारी करणाऱ्या व्यक्तीस सावकारी अधिनियमाच्या कलम 39 अन्वये पाच वर्षांचा कारावास व रु.50 हजार इतक्या दंडाची तरतूद कायद्यात केलेली असून सदरचा गुन्हा हा दखलपात्र गुन्हा असल्याचेही त्यांनी सांगितले.