नागपूर : महाराष्ट्राचे नूतन मुख्यमंत्री तसेच नवनिर्वाचित मंत्रिमंडळ स्थापनेनंतर पहिलेच हिवाळी अधिवेशन नागपूर याठिकाणी सुरू आहे. पुणे पदवीधर आमदार अरुण लाड यांनी महाराष्ट्रातील वाचन संस्कृतीचा पाया असलेल्या ग्रंथालयांचा व ग्रंथपाल अनुदानाचा प्रलंबित प्रश्न उपस्थित केला.
सध्या वाचन संस्कृती कमी झाली आहे. गेली ५० वर्षे वेगवेगळ्या संस्था ग्रंथालये चालवत आहेत. शासनाकडून ग्रंथपालांचे अनुदान वेळच्यावेळी मिळत नाही. ग्रंथपालांना अनुदान देण्याऐवजी वेतन द्यावे, अशी मागणी गेल्या अधिवेशनातही केली होती. शासनाच्या वतीने ग्रंथालयांचे अनुदान मिळावेच, पण ग्रंथालय उत्साहाने चालवण्याची इच्छा ग्रंथपालांना होण्यासाठी त्यांना वेतन सुरू करावे. राज्यातील शासकीय ग्रंथालय व ग्रंथपाल यांची अवस्था अत्यंत दयनीय स्वरूपाची बनली आहे. वाचन संस्कृती वाढावी यासाठी वाचन दिनानिमित्त वेगवेगळे उपक्रम शासनाकडून राबविण्यात येतात. परंतु ज्या ठिकाणी वाचक मंडळी येतात, त्या ग्रंथालयांची दुरावस्था पाहिली, तर येणाऱ्या प्रगल्भ विचारवंतांच्या पिढीचं देखणं स्वप्न केवळ स्वप्नच राहील, अशी अवस्था आहे.
या ग्रंथालयांचे ग्रंथपाल तुटपुंज्या पगारात आपली नोकरी करत असून कामाच्या ठिकाणी पर्याप्त वेळ देणे त्यांना अशक्य आहे. प्रशिक्षित ग्रंथपाल हा कमी वेतानामध्ये आपला पूर्ण वेळ देऊ शकत नाही. ग्रंथालयामध्ये अगदी पुस्तकांची मागणी जरी केली, तरी सुरवातीला ग्रंथपालांना स्वतःच्या खिश्यातून पैसे द्यावे लागतात. शिवाय कमी वेतानामध्ये ग्रंथपाल हे उच्चशिक्षित मिळत नसल्याने त्यांना ग्रंथालय कामकाजातील किचकट प्रक्रिया पूर्ण करून देण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. मागील १० वर्षांपूर्वी अनुदान वाढीची मागणी करण्यात आलेली, परंतु १० वर्षांनंतर केवळ ६०% वाढ करून शासनाने तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले. राज्यात सरकारी अनुदानित ग्रंथालयांची संख्या मोठी आहे. सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून कर्मचाऱ्यांचा पगार, पुस्तक खरेदी, वाचन संस्कृतीला प्रेरणा देणारे उपक्रम आणि व्यवस्थापनाचा खर्च केला जातो. पण, असे असले तरी अनुदान मिळण्यात सातत्य नाही आणि अनुदानाची रक्कम तुटपुंजी आहेच, शिवाय ग्रंथालयांचे वार्षिक सदस्य शुल्कही कमी असल्याने ग्रंथालयांना खर्चासाठी उपलब्ध होणारी रक्कम कमी असून, आता तर ग्रंथालयांच्या खर्चात ५० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
मागील अधिवेशनात वाढीव अनुदान व ग्रंथपालांना वेतनश्रेणीनुसार पगाराची मागणी केल्यानंतर केंद्र शासनाकडून मदत घेऊन तोडगा काढला जाईल, असे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले होते. अद्याप न्याय मिळाला नाही. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन देशाची उज्वल पिढी घडवण्यात मोलाचा वाटा असणाऱ्या या वाचन संस्कृतीचे सरकारने जतन करावे, अशी मागणी आ. अरुण लाड यांच्यावतीने सभागृहात करण्यात आली.
गेल्या काही वर्षांत राज्यभरातील सुमारे एक हजार सार्वजनिक ग्रंथालयांवर टाळे ठोकण्याची वेळ आली आहे. ही ग्रंथालये कायमस्वरूपी बंद पडली आहेत. याचे कारण म्हणजे सरकारकडून मिळणारे तुटपुंजे अनुदान आणि अनुदान वेळेवर न मिळणे.
राज्यभरातील ग्रंथालये आर्थिक अडचणीत असून, अशीच परिस्थिती राहिली तर राज्यात असलेल्या ११ हजारहून अधिक ग्रंथालयांपैकी एक हजार ग्रंथालये तरी टिकतील का? हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. अनुदान वेळेवर येत नसल्याने ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठीही ग्रंथालयांकडे पैसे नाहीत. अनेक कर्मचाऱ्यांना नोकरी गमवावी लागली आहे. अजूनही बऱ्याच ग्रंथालयांना अनुदानाचा पहिला हप्ता मिळालेला नाही. ही परिस्थिती जाणून सरकारने अनुदानात वाढ करावी आणि अनुदान वेळेवर द्यावे, अशी मागणी केली जात आहे. शहरासह ग्रामीण भागातील ग्रंथालयांची स्थिती खुप कठीण आहे.
काही ग्रंथालयांना कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार देणेही अवघड होत आहे. आधी राज्यभरातील ग्रंथालयांमध्ये सुमारे २१ हजार ६१५ कर्मचारी कार्यरत होते. आता ही संख्या २० हजारांवर आली आहे. काटकसर करुन ग्रंथालयांचा खर्च चालवला जात आहे. मराठीला अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतर सरकारने मिळणाऱ्या निधीतून ग्रंथालयाच्या सक्षमीकरणासाठी पाऊले उचलावीत, अशी मागणीही ग्रंथालय प्रतिनिधी करत आहेत.
हेही पहा....
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
