सांगली, दि. 12, (जि. मा. का.) : कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळास प्रतिबंध (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 या अधिनियमातील तरतदीनुसार ज्या आस्थापनांमध्ये 10 किंवा 10 पेक्षा अधिक अधिकारी, कर्मचारी यांचा समावेश आहे, अशा प्रत्येक शासकीय, अशासकीय (खाजगी) नियोक्त्याने आपल्या आस्थापनांमध्ये शासन निर्णयातील निर्देशानुसार अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करणे आवश्यक आहे. ज्या शासकीय, अशासकीय (खाजगी) नियोक्त्याने समिती गठीत केली नसेल त्यांनी या अधिनियमातील कलम 4 अन्वये अंतर्गत तक्रार समिती तात्काळ गठीत करावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी वर्षा पाटील यांनी शासकीय प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळाच्या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार समिती गठीत केलेबाबतच्या आदेशाची प्रत व उक्त कायद्याच्या कलम 19 बी नुसार दंडात्मक परिणामाविषयी माहिती नमूद असलेले तसेच अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन झाल्याचे माहितीचे फलक कार्यालयाच्या दर्शनीय ठिकाणी लावण्याची कार्यवाही केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र इत्यादी बाबतची माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, तळमजला, कक्ष क्र.4, सांगली-मिरज रोड, विजयनगर, सांगली यांना (email id womenchild६५@yahoo.com) त्वरित सादर करावी. अन्यथा अधिनियमाच्या कलम 26 (a) नुसार संबंधित आस्थापनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असे प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
𝗟𝗶𝗻𝗸𝘀
YouTube Channel
🌐 https://youtube.com/@thejanshakatinews5707
News Portal
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰