कायद्याची जाण निर्माण करण्यासाठी, सामाजिक न्यायासाठी महाशिबिर उपयुक्त ठरेल

इस्लामपूरमध्ये विधी साक्षरता, शासकीय योजनांचे महाशिबिर उत्साहात संपन्न

सांगली, दि. 11, (जि. मा. का.) : भारतीय संविधानाने आपणास अनेक हक्क दिले आहेत. परंतु, अनेक जण त्यापासून अनभिज्ञ आहेत. त्यांच्यामध्ये कायद्याची जाण निर्माण करण्यासाठी तसेच, शासकीय योजनांच्या माध्यमातून सामाजिक न्याय देण्यासाठी हे महाशिबिर उपयुक्त ठरेल, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती तथा जिल्ह्याच्या पालक न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी आज केले.

इस्लामपूर येथे आयोजित विधी साक्षरता व शासकीय योजनांच्या महाशिबिरात त्या बोलत होत्या. या महाशिबिराचे उद्‌घाटन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती तथा जिल्ह्याच्या पालक न्यायमूर्ती भारती डांगरे व मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्याहस्ते झाले. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

श्री सर्जेराव यादव मल्टीपर्पज हॉल, इस्लामपूर येथे आयोजित या महाशिबिरास जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष प्रदीप शर्मा, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे व पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, जिल्हा न्यायाधीश क्रमांक 1 व इस्लामपूरचे अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश अनिरूद्ध गांधी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव गि. ग. कांबळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

सामान्य माणसाने हे समजून घ्यावे कि कायदा म्हणजे त्याला दिलेला हक्क. त्याला तो हक्क मिळवून देणे म्हणजे न्याय देणे, असे सांगून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती तथा जिल्ह्याच्या पालक न्यायमूर्ती भारती डांगरे म्हणाल्या, कायदा म्हणजे काही नियम आहेत, जे नियम समाजाने पाळणे अतिशय आवश्यक आहे. जीवनातील छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी कायद्यात तरतूद केली आहे. मात्र, संविधानाने ज्याप्रमाणे अधिकार दिले आहेत, त्याचप्रमाणे कर्तव्येही आखून दिली आहेत. आपण भारताचे सुजाण नागरिक म्हणून या कर्तव्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे. जे या महाशिबिरास उपस्थित आहेत, त्यांनी इतरांनाही हे हक्क, कर्तव्ये व शासकीय योजनांची माहिती द्यावी, असे त्या म्हणाल्या.

पालक न्यायमूर्ती भारती डांगरे म्हणाल्या, प्रत्येक जण न्यायालयात जातोच असे नाही, समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला न्यायाचा अधिकार आहे. त्यापासून कोणीही वंचित राहू नये, यासाठी पुष्कळ सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. लोकन्यायालय, ग्रामन्यायालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच, सामाजिक न्याय देण्यासाठी, समाजातील विषमता दूर करण्यासाठी अनेक शासकीय योजना कार्यान्वित आहेत. विधी साक्षरता व शासकीय योजनांचे महाशिबिरातून यांची माहिती होईल. तसेच, लाभार्थींना लाभाचे वितरणही करण्यात येत आहे, असे त्या म्हणाल्या.

जिल्ह्याच्या पालक न्यायमूर्ती भारती डांगरे म्हणाल्या, कुटुंबातील महिला सक्षम होईल, तेव्हा पूर्ण समाज सक्षम होईल. समाजातील अनेक क्षेत्रात महिला अग्रेसर आहेत. आज या महाशिबिरासाठी महिलांची लक्षणीय उपस्थिती आपणास समाधान देणारी आहे, कारण त्यांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव आहे, असे त्या म्हणाल्या.

विधी सेवा प्राधिकरणाने आयोजित केलेल्या या युनिक उपक्रमाबद्दल समाधान व्यक्त करून मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती अभय आहुजा म्हणाले, न्याय मिळाल्याची भावना ही सुरक्षिततेची भावना आहे. सर्वांना न्याय देण्यासाठी, लोकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्यासाठी विधीमंडळ, न्यायपालिका व प्रशासन या लोकशाहीच्या तीन स्तंभांनी समन्वयाने काम केले पाहिजे. संविधानाच्या प्रस्ताविकेत न्याय हा शब्द लिहिला आहे. त्यातील सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय देण्यासाठी अशा महाशिबिरांचे आयोजन उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी म्हणाले, नागरिकांची कायदेविषयक साक्षरता वाढवण्यासाठी व शासकीय योजनांद्वारे मदत देण्यासाठी या महाशिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. नागरिकांनी स्टॉलना भेटी देऊन विविध योजनांची माहिती व लाभ घ्यावा. उत्पन्न मर्यादा तीन लाखांच्या आत असलेल्या गरजू नागरिकांना अटी शर्थीच्या आधारे नि:शुल्क कायदेविषयक सल्ला दिला जातो. याबाबत काही शंका असल्यास टोल फ्री क्रमांक 15100 वर संपर्क साधावा. त्यांना कायदेशीर सहाय्य दिले जाईल. ई पीक पाहणीचे ॲप डाऊनलोड करून खरीप व रब्बी हंगामामध्ये शेतकऱ्यांनी पिकांची छायाचित्रे अपलोड करून पिकांची नोंदणी करावी. तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ई केवायसी करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे नागरिकांनी ई केवायसी करून घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे म्हणाले, कायदा प्रत्येकासाठी समान आहे. नागरिकांना त्यांचे अधिकार व कर्तव्ये यांची जाणिव असणे आवश्यक आहे. पोलीस दल नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी कटिबद्ध आहे. नवीन कायदेविषयक माहिती तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करत असून या महाशिबिराद्वारे कायदेविषयक साक्षरता होईल.

प्रास्ताविकात शिबिराचा हेतू विषद करताना प्रदीप शर्मा म्हणाले, नागरिकांना त्यांच्या हक्काची, कायद्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी हे महाशिबिर आयोजित करण्यात आले आहे. शिबिरामध्ये विविध शासकीय योजनांची, कायद्याची माहिती देणारे स्टॉल्स लावण्यात आले आहेत. त्याचा सर्वांनी लाभ घ्यावा.

प्रारंभी राष्ट्रीय व राज्य विधी सेवा प्राधिकरणचे गीत गायन करण्यात आले. तसेच, भारती विद्यापीठाच्या न्यू लॉ कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी बेटी बचाओ, बेटी पढाओ संदर्भात कायदेविषयक जनजागृती करणारे पथनाट्य सादर केले. मान्यवरांनी रोपट्यांना पाणी घालून वृक्षसंवर्धनाचे महत्त्व अधोरेखित केले. सूत्रसंचालन तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश क्रमांक 1 इस्लामपूर अचला काशिकर यांनी केले. आभार जिल्हा न्यायाधीश क्रमांक 1 व इस्लामपूरचे अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश अनिरूद्ध गांधी यांनी मानले. या महाशिबिरासाठी जिल्हा व तालुका न्यायालयातील न्यायाधीश, न्यायालयाचे अधिकारी, कर्मचारी, वकील संघटनांचे पदाधिकारी, लाभार्थी, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. राष्ट्रगीताने कार्यक्रमाची सांगता झाली.

विविध शासकीय कार्यालयांचे एकूण 30 स्टॉल मांडण्यात आले होते. प्रत्येक स्टॉलवर संबंधित विभागाचे अधिकारी/प्रतिनिधी त्यांच्या विभागांतर्गत योजनांची माहिती देण्यात आली. या स्टॉलना मान्यवरांनी भेट दिली. तसेच मान्यवरांच्या हस्ते 26 लाभार्थींना विविध शासकीय योजनांचा प्रातिनिधीक स्वरूपात लाभ देण्यात आला.